सार्वजनिक ठिकाणच्या राजकीय जाहिराती तात्काळ काढून टाकण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांचे निर्देश.

सार्वजनिक ठिकाणच्या राजकीय जाहिराती तात्काळ काढून टाकण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांचे निर्देश.

आचारसंहिता भंग झाल्याचे आढळल्यास तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत.

पुणे, दि. २०: (युनूस खतीब) लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहितेची काटेकोर अंमलबजावणी करावी; आदर्श आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचे आढळल्यास मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्याकरिता अधिनियम १९९५ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने १६ मार्च रोजी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ जाहीर केल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली असून आयोगाने सर्व प्रकारच्या माध्यमातून शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतींवरील राजकीय पक्षांच्या जाहिराती, खासगी इमारतींवरील परवानगीशिवाय लावलेल्या जाहिराती, सार्वजनिक ठिकाणे आदी ठिकाणच्या जाहिराती काढण्यास ७२ तासांची मुदत दिली होती.

मुदत पूर्ण झाली असल्याने शासकीय मालमत्तेच्या भिंतीवरील लेखन, पोस्टर, पेपर्स किंवा कटइआऊट, होडींग्स, बॅनर्स, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती तसेच शासकीय बसेवरील पक्षाच्या जाहिराती, रेल्वे स्थानके, बसस्टॅण्ड, विमानतळ आदी सार्वजनिक ठिकाणच्या राजकीय पक्षांच्या जाहिराती तात्काळ काढून घ्याव्यात. अशा जाहिराती आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार गुन्हे दाखल करावे.

पुणे महानगरपालिक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे जिल्हा परिषद यांनी महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ नुसार त्यांच्या मालकीच्या व अधिकारक्षेत्रातील सार्वजनिक ठिकाणच्या तसेच खासगी इमारतींवर विनापरवानगी लावलेल्या जाहिराती, बॅनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्ज, भित्तीचित्रे आदी काढून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे यांनी दिले आहेत.

पीएमपीएमएल आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने आपल्या बसेसवरील जाहिराती काढून टाकाव्यात. पुणे विमानतळाच्या प्रमुखांना तसेच रेल्वेच्या पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, पुणे, देहू, खडकी कटकमंडळे तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांनाही आपल्या अधिकार क्षेत्रातील जाहिराती काढून टाकण्याचे आदेश देतानाच ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर असोसिएशनलाही जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोलपंपांवरील राजकीय जाहिराती काढून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.