पत्रकारितेची पदवी घेणारा युवा सामाजिक कार्यकर्ता अमोल डंबाळेंनी दाखल केला उमेदवारी अर्ज.
पुणे दिनांक : ३० ऑक्टोंबर २०२३ (पिसीसी न्यूज प्रतिनिधी युनूस खतीब) राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत. प्रत्येक पक्ष आपापल्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर करण्यात व्यस्त आहे. तर काही इच्छुक, ज्यांना राजकारणामध्ये खरंच बदल हवा आहे ते अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरून या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. अशातच जिंतूर विधानसभा मतदार संघातून एका युवा पत्रकाराने आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या युवा सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकाराची चर्चा जिंतुर तालुकाभर सुरू आहे. परिणामी राज्याचे लक्ष लागलेल्या या तालुक्यामध्ये आता प्रस्थापित विरुद्ध पत्रकार अशी रंगतदार लढत होणार हे मात्र नक्की.
अमोल लक्ष्मण डंबाळे, सध्या पत्रकारीतेचे मास्टर ऑफ जर्नालिझमच्या अंतिम वर्षात ते सध्या जिंतूर विधानसभा मतदार संघातून, भाजपच्या अधिकृत उमेदवार विद्यमान आमदार बोर्डीकर मेघना या असून, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून विजय माणिकराव भांबळे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर वंचित बहुज आघाडीकडून सुरेश नागरे यांना जिंतूर-सेलू विधानसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे येथील प्रस्थापितांना टक्कर देण्याचे धाडस या युवा पत्रकाराने केले आहे. मोजक्याच समर्थकांच्या बळावर या निवडणुकीला आपण सामोरे जात असल्याचे अमोल यांनी जाहीर केले आहे.
यावेळी बोलताना अमोल डंबाळे म्हणाले की, संविधानिक अधिकारांबाबत लोकांमध्ये जागृती व्हावी, कुणावरही अन्याय होऊ नये तसेच न्यायापासून कुणीही वंचीत राहू नये, हा आपल्या निवडणुकीचा प्रमुख अजेंडा असणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या स्वतंत्र राजकारणाची निर्णायक चळवळ महाराष्ट्रात सुरू केली. मात्र, सामाजिक न्यायाच्या लढाईत, ‘रिपब्लिकन ऐक्या’ची स्वप्नं पाहताना, गेल्या 75 वर्षांत दलित राजकारण विखंडित होत गेलं. कधी स्वायत्त राजकारणाच्या घोषणेकडे ओढलं गेलं, कधी राष्ट्रीय आघाड्यांच्या अवकाशात स्वत:ची जागा शोधत राहिलं. संविधान वाचवण्याची निष्ठा अभेद्य, मात्र कोणामागे जाऊ या संभ्रमात दलित मतदार कायम राहिला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलित समुदायचा राजकीय न्याय कुठे आहे? हा प्रश्न या निवडणुकीत पुन्हा एकदा महत्वाचा अंत:प्रवाह ठरतो आहे. अद्यापही ‘आमचा आवाज कुठे आहे’ हा प्रश्न गावकुसांतून शहरी वस्त्यांपर्यंत विचारला जातो आहे.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये येणाऱ्या 59 जातसमूहांची लोकसंख्या एकूणात जवळपास 12 टक्के आहे आणि विधानसभेत 288 पैकी 29 जागा त्यांच्यासाठी आरक्षित आहेत.
जिंतूर-सेलू येथील निवडणूकीचा मुख्य अजेंडा.
राजकीय जागृती आणि सामाजिक न्यायाचं प्रखर भान असतांनाही त्या तुलनेत या आकड्यांच्या आधारानं सत्तेची भागीदारी दलित समुदायाला महाराष्ट्रात मिळाली नाही हे वास्तव आहे.महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये 59 जातसमूहांची लोकसंख्या एकूणात जवळपास 12 टक्के आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये 59 जातसमूहांची लोकसंख्या एकूणात जवळपास 12 टक्के आहे. उदाहरणार्थ, आजवर केवळ एक दलित मुख्यमंत्री इथे झाले, ते म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे. नासिकराव तिरपुडे हे दलित समाजातले आजवरचे केवळ एकमेव उपमुख्यमंत्री. मूळ रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक भाग होत मूळ मतदार वेगवेगळ्या दिशांना ओढला गेला. तो एकसंध, होमोजिनियस राहू शकला नाही, त्यामुळे मी जिंतूर-सेलू ही विधानसभेची निवडणूक एक सुशिक्षित, सुजाण पत्रकार म्हणून लढवित आहे. उमेदवार नवा, आता जिंतूर-सेलू मध्ये बदल हवा. या सूत्रानुसार आपण या निवडणुकीला सामोरे जात आहोत.