सेवा विकास बँक प्रकरण तापले; शासकीय कामगार अधिकाऱ्यांनी केली तीन तास बँकेची झाडाझडती
पिंपरी (प्रतिनिधी) दि.5 डिसेंबर 2025: कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले यांच्या पाठपुराव्यानुसार सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक पिंपरीमध्ये आज (दि.५) शासकीय अधिकारी व त्यांच्या टीमसह येऊन बँकेची चौकशी केली असता यावेळी लिक्विडेटर गैरहजर राहिल्याने सेवा विकास बँकेचे प्रकरण अजून तापले आहे.
यावेळी स्वतः कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले चौकशी वेळी उपस्थित होते.शासनाची व कामगार विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता सुमारे 205 कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांना Liquidator यांनी कामावरून कमी केले होते. पिंपरीतील मुख्य शाखेमध्ये जवळपास तीन तास चौकशी चालू होती.
बँक बंद झाल्यामुळे एक लाख ग्राहक आणि ठेवीदार तसेच दहा हजार व्यापाऱ्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बँक चालू करून सर्व व्यवहार पूर्ववत करावेत अशी मागणी बँकेच्या जेष्ठ सभासदांनी केली आहे.
यावेळी कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले की,नोव्हेंबर 2022 ला शासनाने सेवा विकास बँकेवर दादाभाऊ काळे नावाचा लिक्विडेटर नेमला होता. वास्तविक आरबीआय ने परवाना रद्द केला असला तरी महाराष्ट्र कामगार विभाग व शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते.लिक्विडेटरला कामगारांना कामावरून काढण्याचा व क्लोजर करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे.
सप्टेंबर 2025 ला सर्व कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे सभासदत्व स्वीकारून आधार घेतला आणि न्याय मिळवण्यासाठी पाऊले उचलली गेली.
त्यांनी तक्रार करून समस्यांचा पाढा वाचला त्यामध्ये तीन वर्ष कर्मचाऱ्यांना कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. यामध्ये एका कर्मचाऱ्यांनी गळफास घेऊन जीवन संपवले तर दुसऱ्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन त्यांचाही मृत्यू झाला. अनेक कर्मचाऱ्यांचे परिवार अडचणीत सापडले होते. त्यानंतर पुण्याचे अप्पर कामगार आयुक्त यांना तक्रार करून 205 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढल्याचे त्यांच्या समोर मांडले.
बँक बंद करण्यासाठी प्रथम दर्शनी अप्पर कामगार आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो त्यानंतर शासन त्याला परवानगी देते. परंतु बँक बंद करण्यासाठी अप्पर कामगार आयुक्त यांच्याकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही.
कामगार आयुक्तांनी दोन वेळेस बैठकांसाठी लिक्विडेटर दादाभाऊ काळे यांना बोललो असतात ते उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे कामगार आयुक्तांनी सेवा विकास बँकेतील कामगारांना कामावर रुजू करून घेऊन तीन वर्षाचा पगार पत्राद्वारे देण्यास सांगितले.
त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेण्याचा अहवाल लिक्विडेटर यांनी घेऊन पंधरा दिवसाची मुदत मागितली होती. त्यांनी पंधरा दिवसात कारवाई न केल्यामुळे कामगार आयुक्तांनी शासकीय अधिकाऱ्याच्या टीमला बँकेत जाऊन बेकायदेशीरपणे बँक बंद केली आहे का ? याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी जवळपास तीन तास बँकेतील कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली आहे. चौकशी नंतर लिक्विडेटर यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले आहे. शासकीय अधिकारी येणार असल्याने एक दिवस आधी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर एक ते तीन लाखापर्यंत ची रक्कम वर्ग करण्यात आल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्याची माहिती ही कामगार नेते यशवंत भाऊभोसले यांनी दिली.
यावेळी बँकेतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
